झारखंड में हेमंत सोरेन के बड़े फैसले: एक नए युग की शुरुआत

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झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आठ बड़े फैसले लिए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ाने का निर्णय। इस लेख में हम इन घोषणाओं, उनके प्रभाव और झारखंड में आने वाले बदलावों का गहराई से विश्लेषण करेंगे।

मंईयां सम्मान योजना: ग्रामीण परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम


हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने मंईयां सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को ₹2,500 तक बढ़ाने का फैसला किया। यह राशि दिसंबर से लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी।

मंईयां सम्मान योजना क्या है?


यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में। इस योजना के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों की क्रय शक्ति को मजबूत करना चाहती है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके।

पहली कैबिनेट बैठक की मुख्य बातें


हेमंत सोरेन ने शपथ लेने के तुरंत बाद प्रोजेक्ट भवन में अपनी पहली कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले निम्नलिखित हैं:

मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ाई गई

● अब लाभार्थियों को प्रति माह ₹2,500 की राशि मिलेगी, जो दिसंबर से प्रभावी होगी।

शहीद परिवारों को राहत

● शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिवार को अनुदान राशि दी जाएगी और उनके भाई को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिलेगी।

बकाया राशि की वसूली

● केंद्र और केंद्रीय कंपनियों से ₹1.36 लाख करोड़ की बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

राजस्व बढ़ाने के उपाय

● राज्य की आय में सुधार के लिए नए स्रोतों पर काम किया जाएगा और खनन क्षेत्र में पुराने करों को संशोधित किया जाएगा।

न्यायिक मामलों में तेजी

● लंबित कानूनी मामलों को निपटाने के लिए विशेष इकाई बनाई जाएगी।

पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सुधार

● जनवरी से पहले रिक्त पदों की भर्ती के लिए नया कैलेंडर जारी किया जाएगा।

आदिवासी कल्याण के अध्ययन का निर्णय

● असम के चाय बागानों में काम कर रहे जनजातीय समूहों को दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा।

प्रशासनिक नियुक्तियां

● वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। साथ ही, अनुराग गुप्ता को नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया।

इन फैसलों का झारखंड पर प्रभाव


ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाना
मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ाने से हजारों ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह राशि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।

आर्थिक विकास और आय के स्रोत
खनन करों में संशोधन और नए आय स्रोत खोजने से झारखंड की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह कदम राज्य के खनन और कृषि क्षेत्रों में निवेश को भी बढ़ावा दे सकता है।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
पुलिस और सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में सुधार से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

आदिवासी समुदायों के लिए विशेष योजनाएं
असम के चाय बागानों में आदिवासियों के लिए लागू सुविधाओं के अध्ययन से झारखंड के आदिवासी समुदायों के लिए नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं।

झारखंड का भविष्य: एक नई दिशा


हेमंत सोरेन ने शपथ लेते ही तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। उनके द्वारा लिए गए ये फैसले झारखंड को एक नई दिशा में ले जाने की उम्मीद जगाते हैं।

झारखंड के लोग इन नीतियों के अमल में आने का इंतजार कर रहे हैं। यदि ये योजनाएं सफलतापूर्वक लागू होती हैं, तो राज्य विकास और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर सकता है।

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